कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026: अहमदाबाद में 13 देश, नौ दिन और एक खाली ब्रॉडकास्ट कॉलम

अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 23 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप की प्री-इवेंट कवरेज खोलिए। सुर्खी पूछती है: भारत में मुफ़्त में कहाँ और कैसे देखें? नीचे उतरिए, एक जगह ‘सभी टीमों की सूची’ लिखा है और उसके नीचे कुछ नहीं। कहीं कोई चैनल नहीं, कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नहीं, कोई ब्रॉडकास्टर नहीं। यह खाली कॉलम मेरे लिए इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खबर है। हर मौखिक इतिहास की शुरुआत उस ब्योरे से होती है जिसे किसी ने संभालना ज़रूरी नहीं समझा।

मैंने कबड्डी की स्कोरशीट में हर कॉलम भरना सीखा है। 2026 में पटना पाइरेट्स के साथ सीज़न 5 में मैं उसी होटल कॉरिडोर, उसी टीम बस और सुबह छह बजे की टेपिंग टेबल के पास था। मेरी नोटबुक में सीट असाइनमेंट, किसी कॉर्नर डिफेंडर का लकी रिस्टबैंड और फ़िज़ियो के आइस-बैग की गिनती भरी। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ बस रुकती है और कोई देखने वाला नहीं होता। इस बार मेरे पास मैच नहीं, एक टूर्नामेंट का काग़ज़ है — और उस काग़ज़ में एक कॉलम खाली है।

बुनियादी ब्योरा यह है: 23 से 31 अक्टूबर 2026, अहमदाबाद, पुरुष और महिला वर्ग, 13 देश। पाकिस्तान के हटने के बाद यह संख्या बची है। आयोजकों का कहना है कि यह चैंपियनशिप कबड्डी को लोकप्रिय बनाने और खेल को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए है। अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बान है। लेकिन कबड्डी फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक खेल नहीं है। कॉमनवेल्थ के 56 सदस्यों में से 13 का आना इस खेल के कॉमनवेल्थ फ़ुटप्रिंट का ईमानदार माप है, वैश्विक पहुँच का सबूत नहीं।

यह पहला संस्करण है — कम से कम इस आयोजक के तहत। फ़ॉर्मैट, ड्रॉ, स्क्वॉड, सैंक्शनिंग बॉडी और ब्रॉडकास्टर, पाँचों चीज़ें उपलब्ध स्रोत में अनुपलब्ध हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण आयोजन है, स्वयंस्फूर्त प्रतियोगिता नहीं। इसका सबसे बड़ा राजनीतिक काम 2030 के खेल कार्यक्रम के लिए सबूत जुटाना है। खेल का नतीजा इस काम में सहायक है, मुख्य लक्ष्य नहीं। जब किसी टूर्नामेंट का उद्देश्य मेडल कार्यक्रम में जगह बनाना हो, तो उसकी प्रतिस्पर्धी अखंडता पहला एजेंडा नहीं रहती।

कबड्डी को शून्य से समझने वाले पाठक के लिए एक संक्षिप्त प्राइमर ज़रूरी है, क्योंकि मूल कवरेज इसे बिल्कुल नहीं देती। रेडर विरोधी आधे हिस्से में जाता है, 30 सेकंड में एक या अधिक डिफेंडर को छूकर लौटता है; हर सफल टच का एक अंक। रेड के दौरान ‘कबड्डी-कबड्डी’ का जाप टूटा तो रेड ख़त्म और रेडर आउट — यही नियम कबड्डी को साँस का खेल बनाता है। डिफेंस टैकल में एक अंक लेता है। विरोधी के आधे हिस्से में बनी बोनस लाइन पार करने पर एक अंक मिलता है, बशर्ते डिफेंस में छह या अधिक खिलाड़ी हों। सातों खिलाड़ी आउट होने पर विरोधी को दो अंक और पूरी टीम वापस — यही ‘ऑल आउट’ है। लगातार दो खाली रेड के बाद तीसरी रेड डू-ऑर-डाई होती है; असफल रेडर खुद आउट। ये नियम बताते हैं कि कबड्डी में स्कोर हर 20–30 सेकंड में बदल सकता है।

खाली ब्रॉडकास्ट कॉलम को संपादन की छोटी चूक मानना आसान है। मैं उसे निदान मानता हूँ। जिस प्री-इवेंट रिपोर्ट की पूरी सुर्खी ‘कहाँ और कैसे देखें’ है, उसी में कोई चैनल, प्लेटफ़ॉर्म या ब्रॉडकास्टर नहीं है। दो में से एक बात सच हो सकती है: आयोजन के मीडिया इंतज़ाम प्रकाशन के समय तक तय नहीं थे, या विवरण मौजूद थे पर प्रकाशक ने हासिल नहीं किए। दोनों स्थितियों में नतीजा एक है — इस आयोजन का प्रसारण अभी एक तयशुदा व्यावसायिक उत्पाद नहीं है।

सुर्खी का ‘मुफ़्त’ शब्द अपने आप में संकेत है। यह प्रीमियम स्पोर्ट्स चैनल की सदस्यता नहीं, बल्कि टेरेस्ट्रियल या किसी प्लेटफ़ॉर्म के मुफ़्त स्ट्रीम की ओर इशारा करता है। यह अनुमान सुर्खी की भाषा से निकलता है, किसी घोषित तथ्य से नहीं। मुफ़्त प्रसारण उदारता भी हो सकता है और मांग की कमी का संकेत भी। पहले संस्करण के पास सिद्ध दर्शक-मांग नहीं होती; पेड टियर के लिए वह मांग चाहिए। मुफ़्त वितरण पहुँच खरीदता है और 2030 केस बनाता है। इस आयोजन की असली आर्थिक धारा मीडिया अधिकार नहीं, मेज़बान शहर का सीडब्ल्यूजी 2030 इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश है। यह अनुमान है, पर इतना मज़बूत कि इसके बिना टूर्नामेंट की कमर्शियल हैसियत समझ में नहीं आती।

अब गणित देखिए। 13 टीमों का एकल राउंड रॉबिन 78 मैच बनाता है। नौ दिनों में यह लगभग साढ़े आठ मैच रोज़ होता — असंभव नहीं, पर सामान्य कबड्डी शेड्यूल में अव्यावहारिक। दो पूल (छह और सात टीम) में 15+21=36 पूल मैच, दो सेमीफ़ाइनल और एक फ़ाइनल, कुल 39 मैच बनते हैं। यह नौ दिनों में साढ़े चार मैच रोज़ है, यानी एक से अधिक मैट और स्टैगर किए गए स्टार्ट टाइम। फ़ॉर्मैट का न बताया जाना बड़ी कमी है; यह बदल देता है कि टीमें कितना रोटेट करेंगी और किसकी बेंच जीतेगी।

कबड्डी के नियम इस गणित को और तीखा करते हैं। लगातार दो खाली रेड के बाद डू-ऑर-डाई आता है; ऑल आउट पर दो अंक और पूरी टीम वापस। यानी एक कमज़ोर रोटेशन पाँच से सात अंकों का झूला कुछ ही मिनटों में पैदा कर सकता है। संक्षिप्त ग्रुप स्टेज में पीक स्टार्टिंग सेवन से ज़्यादा स्क्वॉड डेप्थ मायने रखती है। भारत का आठवाँ से चौदहवाँ खिलाड़ी भी कई भाग लेने वाले देशों की पहली सात में होगा। यह संरचनात्मक अनुमान है, स्काउटिंग रिपोर्ट नहीं — क्योंकि स्रोत में एक भी खिलाड़ी का नाम नहीं है।

बोनस लाइन इस टूर्नामेंट में भारत के रेडर्स के लिए सस्ता अंक बन सकती है। गहरी रेड करने वाली टीम को बोनस लाइन से एक-एक अंक मिलते हैं, और ऐसे मैदान में जहाँ ईरान के बाहर अधिकांश टीमों के पास गहरी डिफेंसिव ड्रिलिंग सीमित है, यह अंतर बड़ा हो जाता है। कॉर्नर डिफेंडरों के टैकल आँकड़े इस टूर्नामेंट में फूलेंगे; उन्हें पीकेएल या एशियाई खेलों के संदर्भ में बढ़ाने से पहले भारी छूट देनी होगी। यह उसी तरह की चूक है जैसे घरेलू लीग में किसी स्टार रेडर के आंकड़े अंतरराष्ट्रीय डिफेंस के सामने सिकुड़ जाते हैं।

पाकिस्तान का हटना एक टीम के हटने से बड़ा है। कबड्डी में भारत-पाकिस्तान मुकाबले का भावनात्मक और दर्शक-लीवरेज क्रिकेट जैसा है। पाकिस्तान सर्कल स्टाइल का गढ़ है, उसकी कबड्डी संस्कृति गहरी है। उसके बिना भारत का पसंदीदा होना और स्पष्ट हो जाता है, पर टूर्नामेंट की तैयारी-कीमत घट जाती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्रोत में हटने का कारण नहीं बताया गया। मिक्स्ड ज़ोन में जवाब से पहले अक्सर ख़ामोशी आती है; यहाँ ख़ामोशी प्रशासनिक है। कारण चयन हो सकता है, क्लीयरेंस हो सकता है, राजनीति हो सकती है — तीनों में से किसी की पुष्टि नहीं। जो नहीं बताया गया, उसे रिकॉर्ड करना चाहिए: किसने पूछा, कितनी बार पूछा, क्या जवाब नहीं आया।

कबड्डी का असली अर्थशास्त्र पीकेएल की नीलामी से पहले रेलवे, पुलिस और सेना की नौकरियों से चलता था। 2026 से पहले भारत के सितारे क्लर्क, कांस्टेबल और सैनिक थे। यह टूर्नामेंट उस पुरानी व्यवस्था को नहीं बदलता; यह उसी व्यवस्था को नए चयन-साक्ष्य और पुरस्कार-योग्य रिकॉर्ड देता है। इसलिए यहाँ प्रदर्शन का मूल्य नीलामी कीमत से नहीं, विभागीय टीमों और राष्ट्रीय शिविर की एंट्री से जुड़ा है।

दूसरी असमानता पुरुष और महिला वर्ग के बीच है। सुर्खी कहती है दोनों में भारत का दबदबा है। पुरुष वर्ग में यह दावा टिकता है; महिला वर्ग में मैदान पतला है, पर शीर्ष चुनौती नज़दीक है। ईरान की महिला टीम एक दशक से एशियाई कबड्डी की सबसे स्थिर संरचनात्मक चुनौती रही है। भारतीय महिला टीम के पास चार एशियाई खेल स्वर्ण हैं और एक भी फ़्रैंचाइज़ी लीग नहीं। पीकेएल पुरुषों का है। महिला खबरों का बैकस्टॉप कोई लीग नहीं, ऐसे बहुराष्ट्रीय आयोजन ही हैं। भीड़ जिसे भूल जाती है, उसे गिनकर ही लय समझ में आती है। इस टूर्नामेंट का महिला ड्रॉ खेल के विकास के लिए पुरुष ड्रॉ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिर भी कवरेज दोनों को एक जैसा बर्ताव देती है।

महिला वर्ग की एक और बात: चार एशियाई खेल स्वर्ण के बावजूद कोई फ़्रैंचाइज़ी लीग नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि महिला कबड्डी कमज़ोर है; इसका मतलब यह है कि उसकी दृश्यता बहुराष्ट्रीय आयोजनों पर निर्भर है। जब ऐसा आयोजन भी ब्रॉडकास्टर का नाम नहीं बता पाता, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी वर्ग का होता है जिसके पास बैकअप नहीं है।

मेज़बान शहर का चुनाव भी खबर है। अहमदाबाद कबड्डी के हृदय-क्षेत्र से बाहर है। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के मुकाबले गुजरात घरेलू कबड्डी में मध्य-श्रेणी का राज्य है। यह चुनाव खेल के तर्क से कम, शहर के बुनियादी ढाँचे और 2030 केस से ज़्यादा जुड़ा लगता है। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स संभवतः 2030 के लिए टेस्ट-इवेंट फ़ैसिलिटी है। यह अनुमान है, पर मेज़बानी के राजनीतिक अर्थ को समझने के लिए ज़रूरी। गुजरात को चुनकर आयोजक कबड्डी को कबड्डी-पट्टी में नहीं, सीडब्ल्यूजी 2030 के प्रोजेक्ट शहर में दिखाना चाहते हैं।

गवर्नेंस की सबसे बड़ी कमी सैंक्शनिंग बॉडी का नाम न होना है। क्या यह आयोजन आईकेएफ के तहत है, एकेएफआई के तहत, या किसी कॉमनवेल्थ कबड्डी संस्था के तहत? स्रोत चुप है। इसे पेडेंट्री कहना ग़लत होगा। 13 देशों के ऐसे आयोजन, जहाँ रेफ़री मानक मिले-जुले हों, वहीं विवादित फ़ैसले और वॉकओवर पैदा होते हैं। भारत मेज़बान भी है और प्रमुख ताकत भी — यह संरचनात्मक हित-टकराव है। पाकिस्तान के न होने और ईरान की टीम की ताकत अभी स्पष्ट न होने से विवादित क्षण में कोई राजनीतिक काउंटरवेट भी नहीं दिखता। एंटी-डोपिंग फ़्रेमवर्क, रेफ़री रिव्यू, अपील प्रक्रिया — किसी का ज़िक्र नहीं। जब तक आयोजक काग़ज़ नहीं दिखाते, ‘पहला संस्करण’ को ‘इस आयोजक के तहत पहला’ पढ़ना चाहिए। यह मेरा दो-स्रोत नियम है, और इस आयोजन की कवरेज उस पर खरी नहीं उतरती।

एकेएफआई के चुनाव विवाद और प्रशासनिक उथल-पुथल का इतिहास अलग है; स्रोत उस पर चुप है। जब राष्ट्रीय महासंघ का हाल ही विवादों में रहा हो, तो अंतरराष्ट्रीय आयोजन में सैंक्शनिंग की स्पष्टता और ज़रूरी हो जाती है।

प्रतिष्ठा की श्रेणी भी साफ़ करनी होगी। यह एशियाई चैंपियनशिप और आमंत्रण टूर्नामेंट के बीच बैठता है। कॉमनवेल्थ गेम्स और कबड्डी विश्व कप इससे बहुत ऊपर हैं। ‘साल का दूसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय कबड्डी आयोजन’ एक पोज़िशनिंग स्टेटमेंट है, श्रेणी-वर्गीकरण नहीं। यह वाक्य चैंपियनशिप को पाठक के दिमाग में एशियाई खेलों के बगल में रख देता है, बिना उस निकटता का हक़ बताए। उद्घाटन संस्करण का नया होना दोतरफ़ा है: फ़ाउंडिंग-पार्टनर के लिए नई जगह, पर कोई ट्रैक रिकॉर्ड, कोई स्थापित ब्रॉडकास्ट उत्पाद, कोई ऐतिहासिक बेंचमार्क नहीं।

कॉमनवेल्थ खेलों में कबड्डी की एंट्री का रास्ता 2030 से होकर जाता है, जहाँ मेज़बान देश का खेल कार्यक्रम पर अधिकतम प्रभाव होता है। यह ओलंपिक बोली के बार-बार असफल रास्ते से ज़्यादा व्यावहारिक है। पर मानदंड अभी पूरे नहीं हैं: पर्याप्त भागीदारी, स्थायी संरचना, प्रसारण उत्पाद और स्पष्ट गवर्नेंस — चारों में सार्वजनिक सबूत कम हैं।

खिलाड़ियों पर एक पंक्ति भी नहीं है, इसलिए तकनीकी विश्लेषण का दिखावा नहीं करना चाहिए। मगर संरचना से एक बात निकलती है: इस स्तर के आयोजन में सवाल ‘भारत जीतेगा या नहीं’ नहीं, ‘भारत की रोटेशन 2028–2030 पाइपलाइन के बारे में क्या बताती है’ है। स्क्वाड चयन, नतीजा नहीं, इस टूर्नामेंट का विश्लेषण-योग्य आउटपुट है। ऑलराउंडरों की संख्या छह दिनों में तीसरे-चौथे मैच का फ़ैसला करेगी। किसी एक रेडर के आंकड़ों पर टीम बनाना ख़तरनाक होगा, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता का स्तर नीचे है।

बाहर से कहानी सीधी लगती है: भारत मेज़बान है, 13 टीमें हैं, पाकिस्तान नहीं है, दोनों वर्गों में जीत तय है। यही सबसे आसान गलतफ़हमी है। इस आयोजन का सबसे राजनीतिक काम 2030 के खेल कार्यक्रम में कबड्डी की जगह बनाना है; खेल का नतीजा सबसे कम जानकारी देने वाला आउटपुट है। जितनी ज़ोर से ‘दबदबा’ लिखा जाएगा, उतनी ही कम जानकारी मिलेगी।

दूसरा उलटा कोण: ‘मुफ़्त’ प्रसारण को उदारता मान लेना। पहले संस्करण के पास सिद्ध मांग नहीं होती; पेड टियर के लिए दर्शक साबित करने पड़ते हैं। मुफ़्त स्ट्रीम पहुँच खरीदती है, प्रतिष्ठा नहीं। तीसरा: पाकिस्तान का हटना भारत के लिए रास्ता आसान करता है, पर उत्पाद कमज़ोर करता है। चौथा: यहाँ बहस साक्ष्य से तय होनी चाहिए, एयरटाइम से नहीं। दस्तावेज़ आयोजक के पास हैं, दावे कवरेज में हैं। जहाँ दस्तावेज़ नहीं, वहाँ अनुमान को अनुमान कहना चाहिए। निष्पक्षता एयरटाइम के हिसाब से नहीं, साक्ष्य के हिसाब से बँटती है।

23 अक्टूबर 2026 से पहले तीन चीज़ें देखनी चाहिए: ब्रॉडकास्टर की घोषणा, ड्रॉ और फ़ॉर्मैट की घोषणा, और दोनों वर्गों की स्क्वॉड सूची। अगर ये तीनों आ जाती हैं, आयोजन थोड़ी विश्वसनीयता कमाता है। अगर नहीं, तो संग्रह में एक ऐसा टूर्नामेंट दर्ज होगा जिसने दर्शकों से खुद को देखने की अपील की और यह नहीं बताया कि देखें कहाँ। संग्रह धूल नहीं है; वह आम हाथों की धड़कन है। दूसरा संस्करण पहले से ज़्यादा राजनीतिक महत्व का होगा, क्योंकि 2030 का खेल कार्यक्रम उसी दौर में तय होगा। जब आयोजक खुद नहीं बता पाते कि मैच कहाँ देखा जाए, तो दर्शक किस चीज़ को अपना समय दें?