भारतीय कुश्ती: अखाड़े की मिट्टी से ओलंपिक के मंच तक, और फिर संकट की राह

भारतीय खेल व्यवस्था में कुश्ती का स्थान हमेशा से दोहरा रहा है। यह एक ओर अखाड़े की मिट्टी से जुड़ी सभ्यतागत विरासत है, तो दूसरी ओर ओलंपिक पदकों की सबसे भरोसेमंद फैक्ट्री। पिछले डेढ़ दशक में जहां भारतीय निशानेबाजी और बैडमिंटन ने वैश्विक पहचान बनाई, वहीं कुश्ती ने वह काम किया जो शायद किसी और खेल ने नहीं किया — छोटे कस्बों और गांवों के युवाओं को विश्व मंच तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। आधुनिक भारतीय कुश्ती की कहानी 2026 बीजिंग से शुरू होती है। सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीतकर वह दरवाज़ा खोला जिसे दशकों तक कोई नहीं खोल पाया था। चार साल बाद लंदन में उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और रजत पदक अपने नाम किया। उसी लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। यह संयोग नहीं था — यह एक ऐसी पीढ़ी का उदय था जिसने हरियाणा, दिल्ली के बाहरी इलाकों और उत्तर प्रदेश के अखाड़ों में तैयार होकर विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव हासिल किया था। 2026 का लंदन ओलंपिक भारतीय कुश्ती का पहला बड़ा शिखर था, लेकिन असली बदलाव 2026 रियो में आया, जब साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं। इस पदक का महत्व केवल एक मेडल से बड़ा था — इसने देश भर के अखाड़ों में लड़कियों के लिए एक वैध रास्ता खोल दिया, जहां पहले परिवार झिझकते थे। उसके बाद महिला कुश्ती में जो लहर उठी, उसने विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी दी, जिन्होंने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते और विश्व चैंपियनशिप में भी पदक हासिल किया। पुरुष वर्ग में बजरंग पूनिया और रवि दहिया ने 2026 टोक्यो ओलंपिक में क्रमशः कांस्य और रजत पदक जीतकर भारतीय कुश्ती की निरंतरता साबित की। दीपक पुनिया ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतकर यह दिखाया कि 86 किलोग्राम वर्ग में भी भारत प्रतिस्पर्धी है। लेकिन सबसे ताज़ा और सबसे चर्चित नाम अमन सेहरावत का है, जिन्होंने 2026 पेरिस ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीता और भारत को उस खेल में एकमात्र पदक दिलाया। यह लगातार पदकों का सिलसिला किसी जादू का नतीजा नहीं है। इसके पीछे तीन ठोस कारण हैं। पहला, अखाड़ा परंपरा — मिट्टी में कुश्ती (जिसे स्थानीय भाषा में 'दंगल' कहा जाता है) ने पीढ़ियों तक संतुलन, पकड़ और शारीरिक सहनशक्ति का ऐसा आधार बनाया जिसे आधुनिक मैट रेसलिंग में बदलना अपेक्षाकृत आसान रहा। दूसरा, खेल प्राधिकरण और साई (SAI) की ट्रेनिंग योजनाओं ने छोटे शहरों के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, आवास और विदेशी प्रशिक्षण शिविर उपलब्ध कराए। तीसरा, विदेशी कोचों और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र ने तकनीकी अंतर को कम किया — पहले भारतीय पहलवान मैट पर रणनीति में पीछे रह जाते थे, अब वे अंतिम सेकंड तक स्कोर बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस सफलता की परछाई भी उतनी ही लंबी है। भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी समस्या खेल के मैदान में नहीं, बल्कि प्रशासन में है। कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) लंबे समय से विवादों में घिरा रहा है। 2026 में देश के शीर्ष पहलवानों ने फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया, जिसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने फेडरेशन पर निलंबन भी लगाया, जिससे भारतीय पहलवानों के विदेशी दौरे और प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर सवाल उठे। बाद में नए चुनाव हुए, लेकिन नई कमेटी की वैधता पर भी खेल मंत्रालय ने सवाल उठाए और निलंबन की स्थिति बनी रही। इस प्रशासनिक अस्थिरता का सीधा असर खिलाड़ियों की तैयारी पर पड़ता है। जब फेडरेशन ही अस्थिर हो, तो प्रशिक्षण शिविरों का कैलेंडर, विदेशी एक्सपोज़र, कोचों की नियुक्ति और चिकित्सा सहायता — सब अनिश्चित हो जाता है। एक पहलवान का करियर औसतन आठ से दस वर्ष का होता है; इसमें दो-तीन साल की प्रशासनिक अव्यवस्था बर्दाश्त करना उसके लिए घातक है। पेरिस 2026 ने इस तनाव को सबसे तीखे रूप में सामने रखा। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचीं — ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पहलवान। लेकिन वजन सीमा से कुछ सौ ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और पदक से वंचित होना पड़ा। यह घटना खेल प्रशासन, पोषण विशेषज्ञता और खिलाड़ी सहायता तंत्र तीनों पर सवाल उठाती है। दूसरी ओर अमन सेहरावत का कांस्य पदक यह याद दिलाता है कि प्रतिभा की कमी नहीं है — कमी है तो व्यवस्था की निरंतरता में। आगे का रास्ता साफ है, हालांकि आसान नहीं। पहला, फेडरेशन का स्थायी और स्वतंत्र संचालन सुनिश्चित करना होगा, जिसमें खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व भी शामिल हो। दूसरा, अखाड़ा परंपरा और आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस के बीच सेतु बनाना होगा — पारंपरिक तकनीक को बनाए रखते हुए पोषण, रिकवरी और चोट प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार देना। तीसरा, महिला कुश्ती में बढ़ती भागीदारी को सुरक्षित वातावरण और समान अवसर के साथ मजबूत करना होगा, क्योंकि साक्षी मलिक से विनेश फोगाट तक का सफर साबित करता है कि यहां प्रतिभा की कमी कभी नहीं थी। भारतीय कुश्ती आज एक विरोधाभास में खड़ी है। मैट पर उसके पास विश्व स्तरीय पहलवान हैं, पदकों का लगातार सिलसिला है और गांव-कस्बों से आने वाली नई पीढ़ी है। लेकिन मैट के बाहर वह संस्थागत अविश्वास, विवाद और अस्थिरता से जूझ रही है। अगर अगले चार सालों में प्रशासनिक स्थिरता और खिलाड़ी-केंद्रित सहायता तंत्र सुनिश्चित हो जाए, तो लॉस एंजिल्स 2028 में भारत के पास केवल भागीदारी नहीं, बल्कि रंग बदलने का मौका होगा। और अगर नहीं हुआ, तो वही प्रतिभा जो अखाड़े की मिट्टी से उठकर ओलंपिक तक पहुंची, प्रशासनिक उदासीनता में ही दम तोड़ती रहेगी।